लोकशाहीत ‘एक व्यक्ती - एक मूल्य’ हे तत्त्व टिकवायचे असेल, तर सांविधानिक कायद्याद्वारे समाजाच्या राजकीय तसेच आर्थिक जडणघडणीचे स्वरूप निश्चित करणे आवश्यक आहे!
निवडणुकांच्या माध्यमातून निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते यांच्यावर खरे तर लोकांच्या हिताच्या सामाजिक व आर्थिक जडणघडणीचे स्वरूप व त्यावरील नियंत्रण ठरवणे याचे उत्तरदायित्व होते. पण, गेल्या ७५ वर्षांत निवडून आलेले राज्यकर्ते नेहमीच भांडवलदार व उच्चवर्ग यांच्या हिंतसंबंधांना पोषक राहिले. कारण, स्वातंत्र्यानंतर घटनाकारांच्या उद्दिष्टातील ‘लोकशाही भारत’ घडवण्याचे स्वप्न दूर-दूर जात राहिले.......
